पुढची पाच वर्षे दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी – मुख्यमंत्री
विरोधक फक्त ताजमहाल बांधून देण्याचे आश्वासन द्यायचे विसरलेत
‘महाराष्ट्राच्या महायुतीच्या सरकारने जलयुक्त शिवार, सिंचनाची गेल्या पाच वर्षांमध्ये कामे राज्यात केली. पुढच्या पाच वर्षांमध्ये कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना, डायव्हर्शन कॅनॉल यांच्या बांधणीतून महाराष्ट्राच्या कायमच्या दुष्काळमुक्तीसाठी काम करू,’ अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवेढा आणि नातेपुते येथील महाजनादेश संकल्प सभांमध्ये दिली.
काँग्रस-राष्ट्रवादीच्या आघाडीने नुकताच जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. असे जाहीरनामे कोण देतात? त्यांना माहिती आहे, आपल्याला पुढच्या पाच-पंचवीस वर्षांमध्ये जनता निवडूनच देणार नाही. त्यामुळे त्यांनी करताच येणार नाहीत अशा गोष्टी जाहीरनाम्यांमध्ये टाकून दिल्या. आम्हाला निवडून दिले तर प्रत्येक कुटुंबाला एक ताजमहाल बांधून देऊ, हेच आश्वासन द्यायचे त्यांचे नेते विसरलेले दिसतात, असा टोला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांना लगावला.
पंढरपूर-मंगळवेढा आणि माळशिरस मतदारसंघांमधील भाजप महायुतीचे उमेदवार अनुक्रमे सुधाकरपंत परिचारक आणि राम सातपुते यांच्या प्रचारासाठी मुख्यमंत्री बोलत होते. सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळ हटविण्यासाठी सरकारने केलेल्या कामांचा मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर लेखाजोखा मांडला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘सोलापूर जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराची कामे मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने दुष्काळग्रस्त भागाला आम्ही दिलासा दिला. महाराष्ट्रात एक लाख ६० हजार शेततळी तयार केली. दीड लाख विहिरी बांधल्या. पाच लाख लोकांना पंप दिले. सातारा जिल्हा, सांगली जिल्ह्यातील सिंचन योजना पूर्ण केल्या. टेंभू-ताकारी योजना पूर्ण केली. त्याचे पाणी सोलापूर जिल्ह्यात आले. मंगळवेढा, सांगोल्यातही ते पाणी जाणार आहे. या भागाला दुष्काळग्रस्त भागाचा ठपका लागला आहे, तो आपल्याला कायमचा पुसायचा आहे. मंगळवेढा तालुक्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवायचा आहे.’
महाराष्ट्रातील विषम परिस्थितीचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘सांगली, सातारासारख्या भागात पूर येतो. गावेच्या गावे बुडतात. तर दुसरीकडे सांगोला, जतसारख्या भागात पाणी उपलब्ध होत नाही. आपल्याला ही परिस्थिती कायमची बदलायची आहे. पूराचे पाणी समुद्रात वाहून जाते. त्या भागातून डायव्हर्शन कॅनॉल बांधून अवर्षणप्रवण भागात पाणी आणायची योजना आम्ही जागतिक बँकेच्या साहायने तयार केली आहे. जागतिक बँकेच्या २२ जणांची टीम येथे आली होती. आशियायी विकास बँकेचेही यामध्ये आपल्याला योगदान मिळणार आहे.’
महायुतीचे सरकार महाराष्ट्रात येणार ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे. या सरकारमध्ये ज्यांना मान आहे, त्यांना मंगळवेढा-पंढरपूमधून निवडून आणा. त्यामुळे या मतदारसंघात खऱ्या अर्थाने परिवर्तन होईल. विकासाच्या योजना येतील. कामे वेगाने होतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
तीन लाख परिवार बचत गटाशी जोडले होते. आज महाराष्ट्रात ४० लाख परिवार बचतगटाशी जोडले गेले आहेत. त्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्ज, बचतगटांसाठी मॉल दिले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी औरंगाबादमध्ये घोषणा केली. केंद्राच्या माध्यमातून एक लाखाचे बिनव्याजी कर्ज मिळवून दिले, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
संत बसवेश्वरांचे स्मारक आणि संत चोखामेळा यांचे स्मारक उभारायचे आहे. या दोन्ही स्मारकांचे काम आपण अंतिम टप्प्यामध्ये आणून ठेवले आहे. याचे काम करण्याचे भाग्य सुधाकरपंत परिचारकांना लाभले आहे. या स्मारकांची कामे लवकरच पूर्ण होतील, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
धनगर समाजाला न्याय दिला
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘माळशिरस मतदारसंघात राम सातपुते यांच्यासारखा युवा नेता आपण मैदानात उतरवला आहे. त्याने विद्यार्थी दशेपासून विद्यार्थी चळवळीत काम केले. पूर्ण वेळ कार्यकर्ता म्हणून काम केले. आपले घरदार सोडून समाजासाठी काम केले. आज विजयसिंह मोहिते पाटील यांच्या आशीर्वादाने त्याने राजकीय क्षेत्रात काम करण्यास सुरवात केली आहे. त्यांना आपले आशीर्वाद मिळाल्यावर ते आमदार म्हणून आपल्यात येतील.’
महायुतीच्या सरकारने एकट्या सोलापूर जिल्ह्यातील ९२३ गावांना दुष्काळमुक्त करण्याचे काम केले. पुढची पाच वर्ष दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी आपल्याला काम करायचे आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेचे विजयसिंह मोहिते पाटील यांचे स्वप्न आम्ही पूर्ण करू. या माध्यमातून संपूर्ण सोलापूर जिल्ह्याला आणि सांगली जिल्ह्याच्या काही भाग हा फार मोठा दुष्काळी पट्टा कायमचा दुष्काळमुक्त होऊ शकेल. विजयसिंह मोहिते पाटलांनी या योजनेकरता फार प्रयत्न केले. पण त्यावेळी विजयसिंहांना याचे श्रेय मिळू नये. यासाठी कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेला काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने कधीच मंजूरी दिली नाही. पण येत्या पाच वर्षांत हे स्वप्न पूर्ण केल्याशिवाय महायुतीचे सरकार राहणार नाही.’
मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘महायुतीच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात अंतिम टप्प्यात आहे. सरकारने समाजाच्या बाजूने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. आदिवासी समाजाला लागू असणाऱ्या २२ योजनाही धनगर समाजासाठी लागू केल्या. एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद त्याकरिता केली. या माध्यमातून धनगर समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला. ओबीसी समाजाकरता केंद्राने स्वतंत्र महामंडळ स्थापन केले. महाराष्ट्रात स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन केले. ३ हजार कोटी रुपये ओबीसी समाजाकरता दिले. प्रत्येक समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला.’
२०१४ मध्ये महाराष्ट्राचे सकल उत्पन्न १६ लाख कोटी रुपये होते. पाच वर्षांनंतर महाराष्ट्राचे सकल उत्पन्न २६ लाख कोटी रुपये झाले आहे. १० लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली, याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली.
राष्ट्रीय महामार्गच्या जाळे उभारण्याचे काम सोलापूर जिल्ह्यात सुरू आहे. ५० वर्षांत खड्डा पडणार नाही असे सिमेंट काँक्रीटचे रस्ते बनवण्याचे काम सुरू आहे. संपूर्ण पालखी मार्ग देखील सिमेंट काँक्रीटचा बनवण्याचे काम सुरू आहे. जेणे करून कोणत्याही वारकऱ्याला त्रास सहन करावा लागणार नाही, अशी ग्वाही देखील
