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Thursday, Feb 22, 2024
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मुंबई पुलिस करे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की संपत्ति जब्त – अनिल गलगली। 

 

मुंबई। मुंबई में होनेवाले क्रिकेट मैच में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को मुंबई पुलिस सुरक्षा प्रदान करती हैं और उसके लिए शुल्क लिया जाता हैं। विभिन्न मैच का 14.82 करोड़ बकाया हैं और मुंबई पुलिस ने इसे वसूलने के लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को 35 रिमांडर भेजने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी हैं। 35 रिमांडर भेजकर भी 14.82 करोड़ की बकाया राशी अदा करने को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन तैयार नहीं हैं। इस संबंध में 1 सितंबर, 2022 को पुलिस आयुक्त से मिलकर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की संपत्ति को बकाया भुगतान न करने पर जब्त करने की मांग अनिल गलगली ने की थी। हाल ही में शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बकाया माफ करने की मांग की है। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई पुलिस से जानकारी मांगी थी कि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को विभिन्न क्रिकेट मैच के लिए प्रदान की गई सुरक्षा और उसके लिए वसूल किए गए बंदोबस्त शुल्क की जानकारी दे। मुंबई पुलिस ने अनिल गलगली को गत 8 वर्षों में हुए मैच की जानकारी दी। इन मैच में 2013 का महिला वर्ल्ड कप, 2016 का वर्ल्ड कप टी 20, 2016 में टेस्ट मैच, 2017 और 2018 की आईपीएल, वनडे मैच का 14 करोड़ 82 लाख 74 हजार 177 रुपए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने अब तक अदा नहीं किया हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने गत 8 वर्ष में सिर्फ 2018 की आईपीएल क्रिकेट मैच का 1.40 करोड़ का शुल्क अदा किया हैं। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 में हुए क्रिकेट मैच का शुल्क अब तक इसलिए वसूल नहीं किया गया क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने अबतक कितना शुल्क वसूला जाए, इसका आदेश जारी नहीं किया हैं।

मुंबई पुलिस ने दावा किया हैं कि अब तक मुंबई पुलिस ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष को 35 रिमांडर भेजा हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा शुल्क अदा न करने पर मुंबई पुलिस ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र भी लिखा हैं। अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मांग की हैं कि बकाया राशी न अदा करने पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन पर एफआईआर दर्ज करे और असोसिएशन की संपत्ति को जिलाधिकारी द्वारा निलामी कर पैसे वसूल करने की प्रक्रिया आरंभ करे। अनिल गलगली का मानना ​​है कि करोड़ों रुपये कमाने वाली मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का बकाया माफ करना गलत है।

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