कृष्ण कुमार मिश्र,
वापी,
वलसाड में ऑनलाइन फ्रॉड का सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमे लगभग 1 करोड़ की ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है । ताजा मामला में वापी शहर के रहने वाले समकित राजेंद्र शाह को साइबर ठगी में 94.20 लाख की चपत लगी है।
पुलिस सूत्रों के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार समकीत शाह अदानी गैस एजेंसी के बारे में गूगल द्वारा वेबसाइट पर जांच कर रहा था। प्राप्त जानकारी के द्वारा समकित वेबसाइट में बताए गए नियमानुसार सभी जरूरी दस्तावेज और निर्धारित राशि जमा करता गया , अंतिम में प्रक्रिया पूरी होने पर जब वह गांधीनगर स्थित अदानी मुख्यालय अपना दस्तावेज संकलित कराने पहुंचा तो , वहां के अधिकारियों द्वार दी गई जानकारी की सुनकर उस के पैरो तले जमीन खिसक गई।
अधिकारियों ने बताया की इस नाम से कोई भी एजेंसी वितरण नही की जा रही है। उसके तुरंत बाद ही उसे इस फर्जीवाड़ा का अंदेशा हो गया और गांधीनगर और वलसाड साइबर क्राइम में अपनी शिकायत दर्ज किया।
अपनी शिकायत में पूरा विवरण दर्ज करते हुए समकित ने बताया की गूगल पर हू ब हू अदानी ग्रुप द्वारा जैसा ही वेबसाइट से उसने सारा प्रोसेस किया था। समय समय पर सभी दस्तावेज जमा करने के बाद सील और हस्ताक्षर बिल्कुल लीगल लग रहे थे। कई बैंक खातों की जानकारी जो की अदानी ग्रुप नाम से ही रजिस्टर्ड थी । वेबसाइट को इतने ढंग से बनाया गया था जिसमे किसी भी व्यक्ति को शंकित होने की गुंजाइश ही नहीं लग रहा था । प्रोसेस के समय समय पर निर्धारित राशि को इन्ही बने खातों में जमा किया जिनके सभी के रसीद भी प्राप्त हैं। जो की साइबर क्राइम को सुपुर्द कर दिया गया है। समकित के साथ साथ अन्य कई लोगों के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की आशंका व्यक्त की जा रही है।
मामले की संयुक्त जांच में वलसाड साइबर क्राइम और मुख्यालय गांधी नगर की टीम जुटी है । महकमे के आला अधिकारियों ने जल्द ही इस कांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। साथ ही इस मामले में सरकारी दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के संबंधित धारा भी जोड़ी गई है। यह अपराध साइबर धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों को जाली बना कर उनका गैरइस्तेमाल करने की श्रेणी में भी शामिल है । वलसाड जिले में साइबर अपराध अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल केस है , जिसे सुलझाना पुलिस के लिए भी चैलेंज है। ऐसे अपराधो पर नकेल कसने के लिए जिले के वरिष्ठ सरकारी वकील ( डीजीपी) अनिल त्रिपाठी का कहना है इस बाबत और कड़े कानूनी प्रावधान करने की जरूरत है ताकि ऐसे मामलों को अंजाम देने से पहले लोग दस बार सोचें।
