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Tuesday, Apr 23, 2024
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वलसाड में रेलवे प्रशासन की दबंगई एवं लापरवाही के संबंध में प्रधानमंत्री को लिखित शिकायत। 

सार्वजनिक मामलों में बदलाव के लिए लोक दरबार आयोजित कर लोगों के सामने सहमति लें रेलवे प्रशासन :- विजय गोयल
स्टार मीडिया न्यूज, वलसाड। अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन (All India Consumer Protection Organisation) गुजरात के प्रदेश उपाध्यक्ष विजयकुमार गोयल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष वलसाड के सार्वजनिक मामलों में रेलवे व्यवस्था के नकारात्मक रवैये को लेकर एक लिखित शिकायत की है और समस्या के समाधान की मांग की है। वलसाड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक से पहली सुबह चलने वाली और देर रात वलसाड में समाप्त होने वाली ट्रेनों को बिना किसी सुविधा के रेलवे प्रशासन द्वारा नवनिर्मित प्लेटफॉर्म नंबर चार-पांच पर ले जाया गया है।
प्लेटफॉर्म नंबर एक से चार-पांच तक जाने के लिए कम से कम आधा किलोमीटर अनावश्यक चलना पड़ता है और प्लेटफॉर्म नंबर चार में शौचालय आदि की जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा लिफ्ट व एक्सीलेटर तथा कुलियों की भी कोई सुविधा नहीं है। जिसके कारण बुजुर्ग व असहाय नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में दिनांक 2/10/22 को भाजपा अध्यक्ष एवं नवसारी सांसद सी. आर. पाटिल और वलसाड के सांसद डॉ. के. सी. पटेल को एक लिखित शिकायत दी गई थी। परंतु यह साबित करता है कि रेलवे प्रशासन अपने सामने निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझता है और उनकी बातों पर विचार भी नहीं करता है।
चूंकि वलसाड जिले का मुख्यालय है, इसलिए जिले भर से लोग वलसाड आते हैं। और यहां लगातार ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है और रेलवे प्रशासन सहयोग करने की बजाय एक तंग करने वाला तरीका अपनाती है। वलसाड के धरमपुर रोड से लोग कॉलोनी के रोड का इस्तेमाल कर स्टेशन तक आते-जाते थे, परंतु जिसे अब बंद कर दिया गया है। इतना ही नहीं, भीड़भाड़ वाली सड़कों पर दुर्घटनाओं के खतरे के कारण शहर के अभिजात वर्ग सुबह और शाम की सैर के लिए कॉलोनी की सड़कों का उपयोग करते हैं जो अब फंस गए हैं।
इतना ही नहीं अन्य राज्यों की तुलना में टिकटों के दामों में विसंगति, प्लेटफॉर्म टिकट के दामों में खुली डकैती जैसे विभिन्न मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष पेश कर रेल व्यवस्था को जरूरी आदेश दिए जाने और लोक दरबारों का आयोजन कर लोक-कार्यों में बदलाव करने के लिए लोगों के सामने सहमति लेने की प्रक्रिया अपनाई जाये ऐसी मांग विजय गोयल ने की है।

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