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बीमार ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था से मजबूत देश का सपना:- मंगलेश्वर(मुन्ना) त्रिपाठी

भारत सरकार की ग्रामीण स्वस्थ्य सांख्यिकी 2021-22 रिपोर्ट कह रही है कि “देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्जन डाक्टरों की लगभग 83 प्रतिशत कमी है। बालरोग चिकित्सकों की 81.6 प्रतिशत और फिजिशियन की 79.1 प्रतिशत कमी है। यही हाल प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञों का है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अमूमन 72.2 प्रतिशत की कमी है। इतना ही नहीं, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) की हालत भी ठीक नहीं है ।

अमूमन लोगों के के मुंह से सुना जता है कि असली भारत गांवों में बसता है, मगर गांव के लोगों के लिए स्वास्थ्य का खयाल रखने वाले चिकित्सा केंद्र इक्कीसवीं सदी के भारत में भी क्यों इतने बदतर हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों की काफी कमी देखी जा रही है। वजह यह है कि नियुक्ति के उपरांत कोई चिकित्सक ग्रामीण क्षेत्र में रहना पसंद नहीं करता तुरंत तबादला करवाने में लग जाते हैं, क्यो कि अपने परिवार बीबी बच्चो को शहरी सुविधा बिजली पानी शिक्षा के साथ साथ होटल मॉल सिनेमा बर्गर पिज्जा की व्यव्स्था ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। इससे शहर और गांव के बीच एक ऐसी खाई बन रही है, जिसके परिणाम भविष्य में काफी भयावह हो सकते हैं। भले देश में तरक्की के कितने भी दावे किए जाएं, पर गांवों में करीब अस्सी प्रतिशत चिकित्सा विशेषज्ञों की कमी होना अपने आप में कई सवाल उत्पन्न होता है। ऐसे में सवाल उठता है स्वस्थ भारत, खुशहाल भारत कैसे बनेगा?

देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। हम विश्वगुरु बनने का दिवास्वप्न देखकर ही खुश नहीं हो सकते, जब तक कि वास्तविक स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन न आए। जनवरी 2023 में उच्चतम न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शहरी क्षेत्रों की तरह समान स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार है।अदालत ने आगे कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने को बाध्य है। ग्रामीण आबादी की देखभाल के लिए योग्य डाक्टरों की नियुक्ति की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति बीआर गवई और बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए।
एक आंकड़े के अनुसार देश में गरीब परिवारों का जीवनकाल, बीस प्रतिशत समृद्ध परिवारों के मुकाबले औसतन सात साल तक छोटा होता है। अब इसे न्याय की तराजू पर रखकर तौलिए, फिर सहज ही अंदाजा लगेगा कि लोकतंत्र में लोगों की कीमत क्या है? कहीं लोकतंत्र और संवैधानिक देश भी अर्थतंत्र की चौखट पर घुटने टेकने को मजबूर तो नहीं?
जिस देश में इलाज पर होने वाला आधे से अधिक खर्च किसी व्यक्ति की जेब से होता हो, तो देश में सत्ताईस रुपए कमा कर गरीबी रेखा से बाहर निकल जाने वाला व्यक्ति खाएगा क्या और कोई बीमार पड़ा तो इलाज कराएगा कैसे? सुदूर अंचलों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का आधार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, मगर जब कोई गरीब इलाज के लिए इन केंद्रों पर पहुंचता है, तो वहां बेशुमार खामियां नजर आती हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इकतीस सौ मरीजों पर मात्र एक बिस्तर है। कई राज्यों में यह आंकड़ा और भी खराब है।
देश के ग्रामीण क्षेत्रों में छब्बीस हजार की आबादी पर एक चिकित्सक है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)का कहना है कि हर एक हजार लोगों पर एक डाक्टर अवश्य होना चाहिए। अब गांव का गरीब व्यक्ति इलाज के लिए पैसे जोड़े या बच्चों की शिक्षा के लिए? यह उसके लिए बड़ा सवाल होता है।स्वास्थ्य और शिक्षा लोकतांत्रिक देश में मुफ्त या सस्ती और सुलभ होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में हालत इसके ठीक उलट है। शिक्षा और स्वास्थ्य देश में कमाई का जरिया बन चुका है। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं, जिससे ग्रामीण और गरीब लोगों तक सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच सकें। कहने को ‘आयुष्मान भारत’ योजना है, जिसका उद्देश्य पचास करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है। मगर आयुष्मान भारत योजना भी अपर्याप्त वित्तपोषण, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और अपर्याप्त आधारभूत संरचना की वजह से हांफती हुई दिखती है।ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य से जुड़ी असंख्य समस्याएं हैं, जिनसे ग्रामीण लोग जूझ रहे हैं। पीने योग्य साफ पानी की अनुपलब्धता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अच्छी सड़कें और रोजगार के साधन जैसी समस्याओं पर अक्सर नेताओं को भी विचार-विमर्श करते देखा जा सकता है, लेकिन होता कुछ नहीं है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आम जन या तो झोलाछाप डाक्टरों से इलाज कराने को विवश हैं या फिर झाड़फूंक के जरिए अपनी बीमारियों से निजात पाने का प्रयास करते हैं। सरकारी डाक्टरों की ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती होने के बावजूद वे गांवों में नहीं जाते, शहरों में अपना चिकित्सा केंद्र शुरू कर देते हैं। संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन जीने की स्वतंत्रता है। मगर ग्रामीण इलाकों में अनेक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं, जहां वर्षों से डाक्टर झांक कर देखने तक नहीं गए कि सरकारी भवन बचा भी है कि धराशाई हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आज भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा यह बताने के लिए काफी है कि अब भी हमें इस क्षेत्र में काफी सुधार करने की आवश्यकता है। सुधार सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं में नहीं, जरूरत मानसिकता में बदलाव की है। देश में आजादी के बाद से ही भ्रष्टाचार का रोग बढ़ता चला गया है, जिसका असर स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ देखा जा सकता है। स्वस्थ्य एवम चिकित्सा विभाग में भारी पैमाने पर भ्रष्ट्रचार फैला हुआ है जिससे सरकारें अंजन नहीं फिर स्वस्थ्य जैसी सेवाओं से भ्रष्टाचार मुक्त क्यो नही करना चाहती।ऐसे में आने वाले दिनों में कहीं सरकारें स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सभी को आत्मनिर्भर होने को न कह दें, डर इस बात का भी सता रहा है।

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