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PM मोदी पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का करेंगे उद्घाटन

सभी आधुनिक सुविधाओं और प्रकृति संरक्षण पर दिया गया है जोर:-
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो, 
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 18 जुलाई 2023 को पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। 710 करोड़ रुपये की लागत से बनी नई टर्मिनल बिल्डिंग पीएमओ के मुताबिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना सरकार का प्रमुख फोकस रहा है। करीब 710 करोड़ रुपये की लागत से बनी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन अंडमान-निकोबार की कनेक्टिविटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं इसके जरिये स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। करीब 40,800 वर्ग मीटर के कुल निर्मित क्षेत्र के साथ ये नया टर्मिनल भवन सालाना लगभग 50 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। हवाई अड्डे पर 80 करोड़ रुपये की लागत से दो बोइंग-767-400 और दो एयरबस-321 प्रकार के विमानों के लिए उपयुक्त एक एप्रन का भी निर्माण किया गया है। जिससे हवाई अड्डा अब एक समय में दस विमानों की पार्किंग के लिए उपयुक्त हो गया है।
प्रकृति से प्रेरित, हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन एक शंख के आकार की संरचना जैसा है, जो समुद्र और द्वीपों को दर्शाती है। नए हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन में गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत प्रणाली, इमारत के अंदर कृत्रिम प्रकाश के उपयोग को कम करने के लिए दिन के दौरान प्रचुर प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश का अधिकतम प्रवेश प्रदान करने के लिए रोशनदान, एलईडी लाइटिंग, कम गर्मी बढ़ाने वाली ग्लेज़िंग जैसी कई स्थिरता वाली विशेषताएं हैं।
वर्षा जल संग्रहण की भी सुविधा:-
वहीं एक भूमिगत जल टैंक में वर्षा जल संग्रहण, 100 प्रतिशत उपचारित अपशिष्ट जल को भूनिर्माण के लिए पुन: उपयोग के साथ साइट पर सीवेज उपचार संयंत्र और 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र टर्मिनल भवन की कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जो द्वीपों के पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव सुनिश्चित करते हैं। अंडमान और निकोबार के प्राचीन द्वीपों के प्रवेश द्वार के रूप में, पोर्ट ब्लेयर पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। विशाल नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग हवाई यातायात को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में मदद करेगी। इससे स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद मिलेगी।

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