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वलसाड जिला संकलन-व-फरियाद समिति की बैठक जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे की अध्यक्षता में की गई आयोजित

अधिकारियों से आग्रह किया गया कि वे सरकारी अनुदान की मदद से किए जा रहे किसी भी विकास कार्य के बारे में विधायकों, जिला और तालुका पंचायत सदस्यों और क्षेत्र के सरपंचों को सूचित करें:-
कोरोना काल में बंद पड़े एसटी बसों के रूटों का पुनर्मूल्यांकन कर बंद रूटों को फिर से शुरू करने का निर्देश दिया गया:-
जिला पंचायत प्रमुख ने कहा कि नेशनल हाईवे पर अधिग्रहीत जमीन का पैसा भूस्वामियों को देने में देरी हो रही है:-
स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो, 
वलसाड। वलसाड जिला संकलन-व- फरियाद समिति की मासिक बैठक 15 जुलाई शनिवार की सुबह 11 बजे कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे की अध्यक्षता में की गई। जिसमें जिला के आला अधिकारियों व पदाधिकारियों की मौजूदगी में कुल 13 सवालों पर चर्चा हुई।
जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती अलकाबेन शाह ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 48 को 6 लेन बनाने का काम वर्ष 2016 में पूरा हो गया था। और वर्ष 2022-23 में घोषणा की गई थी और यह प्रस्तुत किया गया था कि भूमि मालिकों को अधिग्रहित भूमि का पैसा देने में देरी हुई है और भूमि मालिकों को समय सीमा के भीतर पूरे ब्याज के साथ उनका मुआवजा मिल सके।
जिसके जवाब में वलसाड जिला डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि रोला, सोनवाड़ा, डूंगरी, कुंडी, चिखला, सरोधी, सरोण, नंदावला, अटकपारडी, ओरवाड, खड़की, वलवाड़ा, करमबेली, धमड़ाची, बलीठा, गुंदलाव, वाघलधरा गांव के प्रभावित काश्तकारों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 12% ब्याज सहित भुगतान किया गया है। परंतु जिस विस्तार में संयुक्त परिवार का कब्जा है और सहमति समझौते को देने में पारिवारिक विवाद हैं। वहां पर मुआवजा देना बाकी है। जबकि विशेष रूप से सहमति पत्र जमा करने वाले प्रभावित भूमि मालिकों का अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान प्रगति पर है।
बैठक में वलसाड के विधायक भरतभाई पटेल ने कहा कि अतुल ग्राम पंचायत का क्षेत्र बड़ा है तथा तलाटी सप्ताह में केवल एक दिन आने से लोग परेशान हो रहे हैं तथा विकास कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए दो दिनों के लिए तलाटी ग्राम पंचायत में उपस्थित होना आवश्यक है। इस संबंध में जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी ने कहा कि अतुल पंचायत में काम के बोझ को देखते हुए हम तलाटी के दिन बढ़ाएंगे, हालांकि एक माह बाद नई तलाटी आने से यह समस्या स्थाई रूप से खत्म हो जाएगी। भरतभाई ने आगे कहा कि यदि ग्राम पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं, तो इसकी सूचना उस विभाग द्वारा विधायकों, सांसद सदस्यों, जिला-तालुका पंचायत सदस्यों या सरपंचों को नहीं दी जाती है। इस संबंध में कलेक्टर ने उपस्थित जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी सरकारी अनुदान से किये जा रहे विकास कार्यों की जानकारी उन क्षेत्र के पदाधिकारियों को अवश्य दें।
विधायक भरतभाई पटेल ने बताया कि सड़क एवं भवन विभाग के कार्यकारी अभियंता एनएन पटेल ने कहा कि ओवरब्रिज पर सड़क पर पेवर ब्लॉक का काम चल रहा है। विधायक भरतभाई ने कहा कि दांती गांव में वर्षों से इस रूट पर नाइट बस चल रहे थे, लेकिन 3 माह से रात्रि बस बंद होने से कर्मचारियों व विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है, इसलिए दांती गांव में नियमित रूप से रात्रि बस शुरू किया जाये। वहीं एसटी डीपो के अधिकारी ने कहा कि इसकी शुरुआत 20 जुलाई से की जाएगी। इसके अलावा भरतभाई पटेल ने ने.हां.नं. 48 पर धरमपुर चौकड़ी से वांकी नदी पुल से शुगर फैक्ट्री तक 150 मीटर बाइपास सर्विस रोड, अतुल फर्स्ट गेट से बिनवाड़ा गांव से वाडी फलिया तक अधूरे हाईवे बाइपास रोड और नंदावला से सरोण से सरोधी तक सर्विस रोड के लंबित कार्य का भी प्रस्तुतीकरण किया।
कपराडा विधायक जीतूभाई चौधरी ने एक लिखित प्रश्न में कहा कि सुथारपाड़ा गांव जो कि कपराडा तालुका का सीमावर्ती गांव है, में कोई एटीएम सुविधा नहीं है। पैसे निकालने के लिए 25 किलोमीटर दूर कपराडा या महाराष्ट्र के पेंढ़ तक जाना पड़ता है। इसलिए 40 गांवों के केंद्र बिंदु सुथारपाड़ा गांव में एटीएम लगाने का सुझाव दिया। इस संबंध में लीड बैंक मैनेजर नितेश शर्मा ने बताया कि यह मामला विचाराधीन है, लेकिन कोविड-19 के कारण काम नहीं हो सका। एटीएम मशीनें लगाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और आदिजाति विभाग की विकास सहायक एजेंसी गुजरात के साथ समन्वय कर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है।
इसके अलावा, कपराडा तालुका में संपत्ति कार्ड का वर्तमान संचालन वापी सिटी सर्वे को सौंप दिया गया है क्योंकि स्थानीय लोग वहां तक ​​पहुंचने में असमर्थ हैं। कपराडा के विधायक ने संपत्ति कार्ड का संचालन धरमपुर सिटी सर्वे में रखने के लिए एक लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया। सभी गांवों के भौगोलिक दृश्य का सत्यापन करने के बाद शहरी सर्वेक्षण के अनुसार मैपिंग कर वार्डों का आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जहां तक ​​स्थानीय लोगों की पहुंच सुविधाजनक रहे।
उमरगाम के विधायक रमणलाल पाटकर ने एक लिखित प्रश्न में कहा कि भिलाड़ में 9 मंजिला प्रेस्टीज टॉवर में अग्नि सुरक्षा और जल निकासी व्यवस्था नहीं है और पार्किंग क्षेत्र में निर्माण भी अनधिकृत है। वहीं जिला विकास अधिकारी ने कहा कि पूरा जांच-पड़ताल होने के बाद, उल्लंघन की कार्यवाही अब शुरू की गई है।
जिला पंचायत की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष धवलभाई पटेल ने. हा. नं. 48 पर दलील दी कि गुंदलाव चौक के पास मानसूनी बारिश के पानी की निकासी नहीं है और होटल फलाह के पास जलभराव है और सर्विस रोड पर गड्ढे होने से दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा गुंडलाव चौक खेरगाम रोड चार रास्ता के पास दुकानदारों के दबाव के कारण यातायात समस्या का मुद्दा उठाया। इस संबंध में कलेक्टर ने नोटिस देकर पुलिस तैनाती के साथ दबाव हटाने का आदेश दिया है।
भाग-2 में जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. वीरेन पटेल ने वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्वास्थ्य शाखा द्वारा किये गये कार्यों पर प्रस्तुतीकरण दिया। और आग्रह किया गया कि सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, आगामी 24 माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण, विभागीय जांच प्रकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आवेदनों के निस्तारण से संबंधित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में शीघ्रता से किया जाए।
इस बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षा अलकाबेन शाह, जिला विकास अधिकारी मनीष गुरवानी, प्रोबेशनरी आईएएस निशा चौधरी, निवासी अतिरिक्त कलेक्टर अनुसुइया आर.जहां, वलसाड, पारडी और धरमपुर के प्रांतीय अधिकारी सर्व नीलेश कुकड़िया, दक्षिण वन विभाग के डीजे वसावा, केतुल इटालिया, उप वन संरक्षक ऋषिराज पुवार, जिला आयोजन अधिकारी मनीष गामित एवं संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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