स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
मुंबई। स्टाम्प वितरण को लेकर सिर्फ मुंबई को सीमित आदेश जारी करने के खिलाफ 3 अप्रैल से हड़ताल का आह्वान किया गया था। स्टांप विक्रेताओं ने मंत्रालय में ब्रिटिश काल के बॉम्बे स्टांप अधिनियम के प्रावधानों में बदलाव की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल आज वापस ले ली। अपर मुख्य सचिव नितिन करीर और उप सचिव सत्यनारायण बजाज को मंत्रालय में लिखित ज्ञापन दिया है। बॉम्बे स्टाम्प डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कदम ने एक पत्रक जारी कर कहा है कि हड़ताल वापस ली जा रही है। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखेपाटिल ने सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली के सहयोग से ध्यान दिया और अतिरिक्त मुख्य सचिव नितिन करीर के साथ-साथ उप सचिव सत्यनारायण बजाज और श्रवण हार्डीकर ने 3 में से 2 मांगों पर सहमति व्यक्त करने पर उनका धन्यवाद माना।
कदम आगे कहते हैं कि तीसरा मुद्दा अहम है और अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलने की जरूरत है. स्टाम्प विक्रय पंजीयन में (नियम 13 के अनुसार) तथा साथ ही स्टाम्प पेपर पर (नियम 15 के अनुसार) अनुसूची ‘घ’ में एक निजी व्यक्ति को स्टाम्प पेपर वितरित करते समय स्टांप डीलर को उसका या उसके प्रतिनिधि के उनके सामने हस्ताक्षर/फिंगरप्रिंट लेना होगा। इस प्रावधान में संशोधन करने की मुख्य मांग है।अनिल गलगली ने हड़ताल वापस लेकर तीसरी मांग के लिए पत्राचार द्वारा फॉलोअप करने के लिए कहा है और हमें लगता है कि यह सही है। यह कहते हुए श्री कदम ने कहा कि उन्हें महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राजस्व मंत्री श्री राधाकृष्ण विखेपाटिल की सरकार पर भरोसा है। वे संकट में फंसे नागरिकों की वे जरूर मदद करेंगे एवं अंग्रेजों के जमाने के कानून में बदलाव करेंगे।
