वाहन चलाते समय अधिकारियों एवं कर्मियों को सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाना अनिवार्य है, अन्यथा अधिकतम जुर्माना लगाया जायेगा :- जिलाधिकारी

वलसाड। वलसाड जिला संकलन-व- शिकायत समिति की मासिक बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभागार में जिलाधिकारी क्षिप्रा आग्रे की अध्यक्षता में की गई।  जिसमें गत माह का 1 प्रश्न एवं चालू माह के 9 प्रश्न लम्बित पाये जाने पर जिले के उच्चाधिकारियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में कुल 26 उप प्रश्नों पर चर्चा की गयी। जिसमें विशेष रूप से जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से जनहित के मुद्दों को प्रभावित करने वाले प्रश्नों का शीघ्र समाधान करने का आग्रह किया और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सीआरपीसी की धारा 107 व 133 का प्रयोग करने का भी आग्रह किया। वहीं जिला शासकीय अधिकारियों एवं कर्मियों को अवगत कराया गया कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट लगाना अनिवार्य है, नहीं लगाने पर पकड़े जाने पर अधिक से अधिक जुर्माना देना होगा, अत: यह सुझाव दिया गया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें।

बैठक में उमरगाम विधायक रमनलाल पाटकर ने कहा कि उमरगाम जुथ जलापूर्ति योजना में वलवाड़ा से भिलाड़ मुख्य जल भंडारण टंकी को जोड़ने वाली पाइपलाइन में कार्यपालक अभियंता जलापूर्ति द्वारा प्राप्त प्रस्तुति के अनुसार सर्वे क्रमांक. 319 और 321 भूमि संजयभाई डाह्याभाई गुदरसिया के स्वामित्व वाली हैं। पुरानी पाइप लाइन 15 साल पहले मालिकाना हक की जमीन में बिछाई गई थी। काम रुक गया है क्योंकि संजयभाई जल आपूर्ति विभाग को जूनी पाइपलाइन और नई पाइपलाइन को निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अतः इस प्रश्न को हल करने की आवश्यकता है। इस संबंध में जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण लाइन है जिससे उमरगाम तालुका के 40 गांवों में पानी की आपूर्ति होती है। जो संजयभाई की निजी जमीन से होकर गुजरने वाली है। जिसके लिए उन्होंने उसे मुआवजा देने की बात कही थी लेकिन उसने लेने से इनकार कर दिया है।

इस मामले में कलेक्टर ने आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सुरक्षा लेकर नियमानुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये। विधायक पाटकर ने पूछा कि बजट में स्वीकृत भिलाड़ एवं मानेकपुर के दो छात्रावासों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा। आदिवासी विकास सहायक आयुक्त कार्यालय के एक प्रतिनिधि ने बताया कि छात्रावास भवन निर्माण के लिये सरकारी बंजर भूमि तलाशने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल किराए का मकान मिलने के बाद छात्रावास शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जब विधायक ने कलगाम में एकलव्य मॉडल स्कूल की मंजूरी के बाद भूमि आवंटन के बारे में सवाल किया तो चिटनिश ने कलेक्टर से कहा कि राजस्व विभाग ने गौचर मद में चल रही मांग की गई भूमि के लिए पूर्व अनुमति और भूमि आवंटन का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मॉडल स्कूल के लिए 5 एकड़ जमीन दिलाने के लिए उमरगाम के मामलतदार को पत्र लिखा है।

वलसाड विधायक भरतभाई पटेल ने 1 वर्ष पूर्व 1 करोड़ स्वीकृत पारनेरा डूंगर पर उनके कार्यों के बारे में पूछा तो उप वन संरक्षक उत्तर ने बताया कि टेंडर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा विधायक ने कहा कि वलसाड तालुका के विभिन्न गांवों में बिजली कंपनी के खंभों को खिसकाया जाए तो सड़कों का काम हो सकता है। वहीं मार्ग व मकान विभाग (राज्य) के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि पोल का काम डीजीवीसीएल द्वारा स्थानांतरण लंबित है। सड़क निर्माण के जो पैसे की प्रतिपूर्ति होनी थी वह भी हो चुकी है। वलसाड तालुका के भागडावाड़ा, भागडाखुर्द में तटबंध के लिए एक निविदा जारी की गई थी, लेकिन काम कब शुरू होगा, यह पूछे जाने पर दमनगंगा नहर अनुसंधान विभाग के कार्यकारी अभियंता ने कहा कि पुराने तटबंध को मजबूत करने और नए तटबंध के निर्माण के लिए एक निविदा जारी की गई है।

विधायक भरतभाई के इस प्रश्न के उत्तर में कि वलसाड तालुका पंचायत के नवीन भवन का निर्माण कब प्रारम्भ किया जायेगा। वहीं मार्ग व मकान विभाग (पंचायत) के कार्यपालक अभियंता ने कहा कि नये भवन के लिये रू. 240 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी लेकिन वर्तमान में तालुका पंचायत कार्यालय के नवीन भवन की इकाई लागत रु. 310 लाख है । इसलिए विकास आयुक्त कार्यालय से अनुमोदन के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जब भरतभाई ने वलसाड सिविल रोड, शहीद चौक मस्जिद से धोबी तालाब से कोसंबा तक सड़क पर दबाव हटाने के बारे में पूछा, तो नगर मुख्य अधिकारी ने 10 वें दिन पुलिस तैनाती के साथ दबाव हटाने का आश्वासन दिया। वहीं वलसाड, गुंदलाव, खेरगाम रोड औरंगा पुल जो अब जर्जर हो चुका है। विधायक भरत पटेल ने जब पूछा कि क्या नया पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास आया है तो मार्ग मकान (राज्य ) के कार्यपालन अभियंता ने बताया कि सरकार से चार लेन का नया पुल बनाने की अनुमति मिल गई है।

वलसाड जिला पंचायत की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष धवल पटेल ने कहा कि दमनगंगा नहर अनुसंधान विभाग को डुंगरी निवासी राजूभाई राजेंद्रभाई पटेल ने सरोण गांव ब्लॉक नंबर 490 व 502 वाली खेती की भूमि स्वयं के व्यय पर क्रासिंग निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। धवल पटेल ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि यह जमीन वनिताबेन राजूभाई पटेल के नाम है और गैर कृषि भूमि है। खेत में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। बिना संबंधित विभाग की स्वीकृति के नाला भरवाकर सड़क का काम किया गया था। इसलिए मानसून के दौरान गांव में बाढ़ से गंभीर नुकसान होता है। इसलिए सरकारी कांस की जगह को खोलने और निर्माण को हटाने तथा दमनगंगा नहर विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति को रद्द करने की मांग की। इस संबंध में दमनगंगा नहर अनुसंधान विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर वर्तमान में निर्मित ढाँचे को तत्काल हटाने का आदेश दिया गया है।